रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा अनावश्यक पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता वितरण

भरतपुर । रत्ननगर नगरपालिकाले अनावश्यक पदाधिकारी राखेर नियमविपरीत बैठक भत्ता वितरण गरेको देखिएको छ ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिकाविपरीत आवश्यकभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारी राखी नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको छ । अनावश्यक पदाधिकारी राखी नगरपालिकाले २ लाख ७६ हजार २५० रूपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ को परिच्छेद ७.१.१ मा एउटै निकाय वा अन्तर्गतका पदाधिकार कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । यस नियमविपरीत रत्ननगर नगरपालिकाले एउटै निकाय वा अन्तर्गतका पदाधिकार कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा पनि भत्ता वितरण गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकामा बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि हुनुपर्ने बताइएको छ, तर यो नियम पनि रत्ननगर नगरपालिकामा उल्लङ्घन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । एउटै निकाय वा अन्तर्गतका पदाधिकार कर्मचारीमात्रै बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गर्न मिल्दैन । कानुनअनुसार गठन भएका समितिहरुको बैठकका लागिमात्रै भत्ता प्रदान गर्ने र बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थप व्यक्ति राख्न नपाइने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका छ ।

कुनै बैठकमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा ३ जनासम्ममात्रै आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ, तर रत्ननगर नगरपालिकाले विभिन्न बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्दा र मूल्याङ्कन गर्दा बसेको बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरेको २०७६/७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रत्ननगरको भत्ता वितरण कार्य कार्यसञ्चालन निर्देशिकाविपरीत रहेको ठहर महालेखाले गरेको छ ।

यस्तै, न्यायिक समिति भत्ता पदाधिकारी सेवासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक तथा अन्य २ जना निर्वाचित सदस्यले न्यायिक समिति बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाले भौचर नम्बर १११७ र २०७७/३/४, १३३३ र २०७७/३/२५ र ८४६ र २०७६/१२/०७ मा तीनवटा भौचरबाट न्यायिक समितिको इजलास भत्ता, बैठक खाजा अनुगमनबापतको यातायात र खाजा खर्च भनी ५१ हजार ९६० खर्च गरेको छ ।

नियमानुसारको बैठक भत्ताबाहेक अन्य खर्च दिन मिल्दैन । रत्ननगर नगरपालिकालाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैठक भत्ता नियमसम्मत देखिएको छैन, नियमविपरीत बैठक भत्तामा खर्च भइरहेको छ, यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा रत्ननगर नगरपालिकाको खाना खर्च पनि नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले वडाको खाना–खाजाबापत भुक्तानी दिँदा भुक्तानी खर्च लेख्नुको कारण स्पष्ट खुलाइएको छैन । बैठक बस्दाको उपस्थिति, कारण र तोकिएअनुसार खाना खर्च लेख्नुपर्दछ । महालेखाको प्रतिवेदनमा रत्ननगर नगरपालिकाले उल्लेखित विवरण नखुलाई विविध खर्च भनेर लेखेको पाइएको भनिएको छ । यस्तो खर्च तत्काल नियन्त्रण गर्न महालेखाले रत्ननगर नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले आफूले अहिलेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘मैले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएको छैन, जहाँसम्म पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता दिने भन्ने कुरा छ त्यो सबै नगरपालिकामा हुन्छ ।’ उनले महालेखालाई कुनै बैठकमा अनावश्यक पदाधिकारी लगेको लागे पनि नगरपालिकालाई आवश्यक लागेको हुन सक्ने बताए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘कुनै बैठकमा छलफलका लागि पदाधिकारीहरु ३/४ घन्टा बस्छन्, उनीहरुमध्ये तँ अनावश्यक हुनाले तैँले भत्ता नलिई, तँ आवश्यक हुनाले तैँले भत्ता लिनुपर्छ भन्न मिल्छ ?’ उनले बैठकमा बस्नेलाई दिएको भत्तामा महालेखाले बेरूजु देखाउँछ, भत्ता वितरण गर्दैनौँ भनेर आफूले भन्न नसक्ने बताए ।

उनले बेरूजु रूजु नभएको अंश हो र रूजु हुँदै जाने बताए । ‘म २०७७ माघबाट रत्ननगर नगरपालिकामा आएको हो, अहिलेको महालेखाको प्रतिवेदन म आउनुभन्दाअघिको हो, तर बैठकमा भत्ता वितरण जहाँसुकै चल्छ’, उनले भने ।