बुढीगण्डकी कार्यालयको म्याद फेरि एक वर्ष थपिँदै

१२ कात्तिक, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको कार्यालयको म्याद सकिएपछि फेरि एक वर्ष थप्ने तयारी भएको छ ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरेनीटारमा रहेको बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको गत वर्ष थपिएको एक वर्षको म्याद कात्तिक १३ गते सकिँदैछ ।

२०७३ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको म्याद सकिएपछि यो इकाइको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयले मुआब्जा वितरण र पुनर्बासको काम नसकेपछि २ पटक १/१ वर्षका लागि समय थप भइसकेको छ ।

तर यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि म्याद थप्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हेर्ने फोकल पर्सन दिनेशकुमार सडौलाले इकाइको एक वर्ष म्याद थपिने जानकारी दिए । एक वर्षमा इकाइले आफ्नो काम सक्ने उनको विश्वास छ । सडौला भन्छन्, ‘धेरै लामो समयसम्म थपेर कन्फ्युज बनाउने कुरा पनि भएन ।’

चार वर्षमा पनि नटुंगिएको काम

१२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना बुढीगण्डकीको डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम गर्न यो इकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

२०७३ मंसिरमा डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा तोकेपछि यसले मुआब्जा वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर कामको गति निकै सुस्त हुँदा ५८ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गामध्ये ४८ हजार रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हालसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको छ ।

विद्यालय, प्रहरी चौकी, वन समूहको कार्यालयजस्ता सरकारी भवनहरूको मुआब्जा दिइएको छैन । फिल्डमा जग्गा भएको, तर लालपूर्जा नभएको, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई पनि मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

घर, गोठ, बोटविरुवाको लगत संकलन गरिएको छ तर त्यसको मुआब्जाको दर निर्धारण र मुआब्जा वितरण गरिएको छैन

इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की केही नीतिगत समस्या देखिएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘फिल्डबुक कायम भएको तर लालपूर्जा नभएको जग्गालाई के गर्ने ?, सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई के आधारमा मुआब्जा दिने र घर गोठ आदि संरचनाको मुआब्जा दिँदा ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ’ उनले भने ।

घर गोठ जस्ता संरचनाको ह्रास कट्टी नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय दिएको छैन । ह्रास कट्टीको विषयमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको र अर्थमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पुनः एक पटक यो विषयमा छलफल हुने उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भर्ती केन्द्र बनाए : सरोकार समिति

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मुआब्जा वितरणमै वर्षौं लगाइरहनु उचित नहुने बताउँछन् ।

आयोजनाको नाममा दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने तर जनताको काममा चासो नदिने हुनाले मुआब्जा वितरणको समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको उनले बताए ।

‘यो काम यो अवधिभित्र पूरा गर्ने भनेर कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएको भए मुल्यांकन गर्न सजिलो हुन्थ्यो’ उनले भने ‘अन्धाधुन्ध म्याद थपिरहने, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने, जनताको काम भने विभिन्न समस्या देखाएर टारिरहने परिपाटी देखिएको छ ।’

‘स्थायी कार्यालय चाहिन्छ’

इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको काम आयोजना निर्माण नहुँदासम्म नसकिने भएकाले स्थायी कार्यालय नै आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

‘यस्ता काम निमिट्यान्नै हुने, कार्यालय नै नचाहिने भन्ने त हुँदैन । एउटा विङ्स त चाहिन्छ’ उनले भने ‘यो विषय मन्त्रालयले सोचेको छ कि थाहा छैन । मसँग सल्लाह चाहिँ गरेको छैन ।’