शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर गुणस्तरमा सुधार ल्याउन माग

भरतपुर । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । शिक्षासेवीहरुले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) चितवनले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय स्रोत परिचालन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शिक्षासेवी भानुप्रसाद उपाध्यायले शिक्षामा लगानी नपुगेको बताए । उनले भने, ‘अन्य विकसित देशहरुमा शिक्षालाई त्यहाँको सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, नेपाल सरकारले शिक्षालाई दसौँ प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा उपाध्यायले संविधानमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, ‘चितवनका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै माध्यमबाट सहयोगस्वरुप शुल्क उठाइरहेका छन् ।’ उनले निःशुल्क शिक्षाको नाममा सशुल्क भइरहेको बताए । उपाध्यायले शिक्षाको गुणस्तर, निःशुल्क शिक्षालगायतलाई समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत अर्जुन सिंहले स्थानीय स्रोतसाधनले मात्र निःशुल्क शिक्षा हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले नै शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, स्थानीय स्रोतसाधनले मात्र शिक्षा सम्पूर्ण निःशुल्क हुन गाह्रो छ ।’

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा चितवनकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरे दवाडीले शिक्षामा सरकारले जम्मा मुस्किलले १० प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्टयाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षामा जम्मा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर पुग्दैन, बजेटको आकारलाई सरकारले बढाउनुपर्छ । तर, पछिल्लो बजेटमा शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिइएको छ ।’

युथ क्लब नारायणगढका अध्यक्ष रामबाबु श्रेष्ठले रोजगारमुखी गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएर राज्य उदासीनजस्तो बनेको छ, यसबाट राज्य माथि उठ्न जरूरी छ ।’

Sagoon Host

एनसिई नेपाल चितवनका संयोजक रामचन्द्र आचार्यले राज्यले हरेक नागरिकको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको विवरण अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने र सोको आधारमा कर असुली गर्नुपर्ने बताए । सानोतिनो वा खासखास प्रयोजनका लागि स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सकिएला, तर पूरा जिम्मेवारी त राज्यको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा चितवन माविकी फोकल शिक्षक शारदा खनाल, नदीकिनार आधारभूत विद्यालय नारायणगढकी फोकल शिक्षक सविता पराजुली, बालकुमारी माविकी फोकल शिक्षक करूणा गौतम, मोहन माविकी फोकल शिक्षक सरस्वती भण्डारीलगायतले मन्तव्य दिएका थिए । संयोजक आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन एनसिई नेपालका सचिव कमलराज खनालले गरेका थिए ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु


[ तपाईसंग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसंगतीका घटना छन् भने हामीलाई pahiloprahar2020@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस अथवा 9805408955 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं । धन्यबाद ।। ]


नेपाली गीतहरु