संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा सुरक्षा निकायको चासोद्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारलाई राहत र परिपूरणको अधिकार, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माओवादी पक्षलाई थप जवाफदेही

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारलाई राहत र परिपूरणको अधिकार, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माओवादी पक्षलाई थप जवाफदेही

काठमाडौँ — नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संयुक्त चासो देखाएका छन् । गत असार ३१ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकले आफूहरूलाई न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी राखेका बेला सुरक्षा निकायले पनि विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने विषय समेटेर संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।तीनवटै निकायका कानुन र मानवअधिकार हेर्ने महाशाखाका प्रमुख र प्रतिनिधिको संयुक्त छलफलपछि तयार पारिएको प्रस्ताव कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विभिन्न विषयमा सुरक्षा निकायले संशोधन चाहेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले सुरक्षा निकायका प्रमुख दुई सरोकार रहेको बताए । ‘द्वन्द्वकालमा मृत्यु, घाइते, अंगभंग भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अन्य द्वन्द्वपीडितलाई जस्तै परिपूरण र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चासो छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबाहेक अवकाश भइसकेका र नेतृत्व पंक्तिमा पुगिसकेका अधिकृत पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा तानिने सम्भावना छ, त्यसमा स्वाभाविक चासो हुने नै भयो ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सुरक्षाको प्रस्तावमा यीबाहेक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनामा माओवादी पक्षलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक पर्ने थप प्रावधान पनि सुझाइएको छ । ‘बालसैन्य प्रयोग गर्ने तथा लडाइँमा मानव ढालको प्रयोग गर्ने’ कार्यलाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायको प्रस्ताव छ ।

०७१ मा बनाइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा मानवताविरुद्धको अपराधलाई यो सूचीबाट झिकिएको छ । ‘अपराध’ का ९ वटा सूचीलाई मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाअन्तर्गत मात्र राखिएको छ । जसमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको ठाउँमा यौनजन्य हिंसा मात्र छ । बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पनि यो सूचीबाट हटाइएको छ भने गैरकानुनी थुनालाई थप गरिएको छ । ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ को सूचीबाट हटाइएका बलात्कार र व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता कार्यलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को सूचीमा थपिएको छ । यो सूचीमा जम्मा चारवटा ‘अपराध’ लाई राखिएकामा बाँकी दुई वटामा ‘क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक यातना दिएको’ राखिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएका यस्ता अपराधलाई मानवअधिकारको उल्लंघन वा गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राख्ने विधेयकको यस्तो व्यवस्थामा सुरक्षा निकायको चित्त बुझेको देखिँदैन । उनीहरूले ‘ड्युटी/गस्तीमा खटिएका बखत वा सुरक्षाकर्मी हो भन्ने पहिचान गरी अन्य बखत योजनाबद्ध ढंगले झुक्याएर सुरक्षाकर्मीविरुद्ध गरिएका’ माथि उल्लिखित अपराधलाई पनि यी सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा पीडित र पीडकले मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराइदिन सक्छ तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुन सक्दैन ।

सुरक्षा निकायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन र विधेयकका कतिपय परिभाषा पनि बदल्न सुझाएका छन् । पीडित, पीडक, सशस्त्र, निःशस्त्रजस्ता शब्दहरूको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण देखिन्छ । उदाहरणका लागि ‘पीडक भन्नाले द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन वा गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकको परिभाषालाई सुरक्षा निकायले बदल्न चाहेका छन् ।

यस्तो परिभाषाबाट ‘अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति’ लाई हटाएर ‘अपराध गर्न सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति’ लाई परिभाषामा समेट्न सुझाइएको छ । यस्तो सुझाव कार्यान्वयन भएमा त्यसले द्वन्द्वका क्रममा ‘अपराध गर्न आदेश दिने’ उपल्ला तहका सुरक्षाकर्मीलाई उम्काउँछ र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तल्ला तहका सुरक्षाकर्मी मात्रै जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था ल्याउँछ ।

‘तत्कालीन समयमा सरकारको आदेशबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सिकार हुँदा पनि सबै सुरक्षाकर्मीलाई मात्र पीडकका रूपमा चित्रण गरिने काम भएको छ,’ कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न नेपाल प्रहरीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षामा खटिएका पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवारले न्याय पाउने अधिकार छ कि छैन ? छ भने उनीहरूलाई मात्रै पीडकका रूपमा चित्रण गर्ने कानुन किन बन्दै छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’

नेपाली सेनाका एक अधिकृतले सुरक्षाकर्मीसमेत तत्कालीन माओवादीबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सिकार भएको अवस्थालाई भुलेर सुरक्षाकर्मीलाई केवल पीडकका रूपमा उभ्याउने सरकारी नीति आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषामा पनि त्यस्तो विभेद देखिन्छ, राज्यले थमाएको हतियार बोक्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीको बाध्यताकै कारण उनीहरूलाई हरेक अवस्थामा सशस्त्र मानिएको छ,’ उनले भने, ‘जबकि ड्युटीमा नरहेको अवस्थामा वा विकास निर्माण र अन्य प्राविधिक कार्यको सिलसिलामा निःशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई माओवादीले अपहरण तथा आक्रमण गरी पुर्‍याएको क्षतिमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।’

२०७१ को ऐनले ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ लाई परिभाषित गरेको थियो । उक्त परिभाषामा सुरक्षाकर्मीले पक्राउपछि बेपत्ता पारेको कार्यका अतिरिक्ति द्वन्द्वका क्रममा कुनै संगठन वा संगठित/असंगठित समूहको नामबाट कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरेर वा कब्जामा लिएर वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको कार्य पनि समेटिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अहिले दर्ता भएको विधेयकमा ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ लाई परिभाषित गर्ने प्रावधान (दफा २ को खण्ड ट) नै हटाइएको छ । सुरक्षा निकायले ‘हालसम्म पनि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्ने कार्य अपूर्ण रहेको’ भन्दै ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ लाई परिभाषित गर्ने उक्त खण्डलाई निरन्तरता दिन सुझाएका छन् ।

‘द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्था र संख्या राज्यले हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्र प्रहरी बलका अर्का अधिकृतले भने, ‘यसले गर्दा बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीको परिवारले अझ बढी पीडित महसुस गरिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने निकायका रूपमा सुरक्षा अंगलाई मात्र मुछ्न खोजिएको छ । सुरक्षाकर्मीका परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दिएका निवेदनमा समेत आवश्यक कारबाही भएको छैन ।’

त्यस्तै पीडितको परिभाषामा सुरक्षाकर्मीको परिवारका सदस्यलाई पनि समेट्नुपर्ने सुरक्षा निकायको दृष्टिकोण देखिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहेक गर्न सकिने विकल्प उनीहरूले सुझाएका छन् ।

२०७१ सालको ऐन र अहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयकले नै आफूहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै पीडितले गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायका कतिपय प्रस्तावले भने न्यायलाई अझ अप्रभावकारी बनाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालका कतिपय घटनाको अभिलेख फेला नपर्ने, पीडक र पीडितको यकिन पहिचान गर्न कठिनाइ हुने, अपराधमा संलग्न रहेको भनी आशंका गरिएका अधिकांश सुरक्षाकर्मी सेवानिवृत्त भइसकेका जस्ता कारण देखाउँदै सुरक्षा निकायले ‘किटानी जाहेरी परेबाहेकका घटनामा पीडितलाई यथोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरी मध्यमार्गी उपायबाट न्याय निरूपण गर्दा उपयुक्त हुने’ सुझाएका छन् ।

‘एवंरितले न्याय निरूपण गर्दा वास्तविक पीडितले केही हदसम्म न्यायको अनुभूति गर्नुका साथै आयोगको कार्यक्षमता पनि अभिवृद्धि हुने देखिन्छ,’ प्रस्तावमा छ । यस्तो प्रस्ताव न्याय पाउने पीडितको हक र त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व दुवैको विपरीत देखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

तीनवटै सुरक्षा निकायका तर्फबाट संयुक्त रूपमा तयार पारिएको यस्तो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार वा संघीय संसद्मा पेस भएको भने छैन । ‘कानुनको संशोधनमा यो–यो विषय समेट्नुपर्छ भनेर सिधै सरकारलाई लेखेर पठाउन अलि अप्ठ्यारो छ, हाम्रा सीमा छन् तर अनौपचारिक माध्यमबाट हाम्रा सरोकार निरन्तर राखिरहेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँबाट मानवअधिकार समितिमा जानेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । उक्त समितिमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख/प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्न हामीले अनुरोध गरिसकेका छौं ।’

उनले अहिले पनि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत तथा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा आफ्ना सरोकार सरकारसमक्ष पुर्‍याइरहेको बताए । ‘संसद्को मानवअधिकार समिति नै हाम्रा लागि उपयुक्त मञ्च हो, त्यो फोरमलाई संस्थागत रूपमै उपयोग गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।