मैथिली र लिम्बूलाई तत्काल कामकाजीको भाषा बनाउन माग

विराटनगर । मैथिली र याक्थुङ (लिम्बु) भाषालाई प्रदेश एकको तत्कालै सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन माग गर्दै मैथिली र याक्थुङ (लिम्बु) भाषाका अभियन्ताहरूले प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा गत शुक्रबार संयुक्त धर्ना दिएका छन् ।

मैथिली र लिम्बु भाषा संघर्ष समितिद्धारा आयोजित उक्त धर्ना कार्यक्रममा अभियन्ताहरुले दुवै भाषालाई प्रदेश एकको यथाशीघ्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।

सन्सरीमाईस्थानबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण र्‍याली मेनरोड, रङ्गेली रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि टुङ्गिएको थियोे । प्राध्यापक एवम् मिथिला टाइम्सका सम्पादक रामरिझन यादवले संयोजन गरेको सभामा मिथिला सेवा समितिका अध्यक्ष डा. एस एन झा, उपाध्यक्ष विनोद झा, प्रदेश एकको भाषा बनाउने मस्यौदा समितिकी सदस्य अधिवक्ता सञ्जुकुमारी झा, मैथिली एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, महासचिव राकेश देव, मैथिली सेवा समितिका प्रेम नारायण झा, मधेसी बुद्धिजीवी सङघका प्रा.डा. महेन्द्र यादव, बुद्धिजीवी एवम् सहप्राध्यापक डा. कामेश्वर यादवलगायत सहभागी थिए । यसैगरि याक्थुङ(लिम्बु) भाषाका प्रशिक्षक एवम् लेखक डिल्ली लिङ्दम, याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहका संस्थापकमध्येका एक अमित थेवे, लेखक सुवास तेयुङ, अभियन्ता सुनिल थेगुबा, पहिचानवादी मोर्चाका नेता झहरमान थेवे, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ नेपालका समृत मादेन, सञ्चारकर्मी एवम् भाषा अनुवादक स्वर्णिमहाङ फोम्वो, पत्रकार जीवन तेयुङ, राजभक्त चेम्जोङ, खड्क मिभक लगायतका अभियन्ताहरूको याक्थुङ(लिम्बू) समुदायबाट सहभागीता रहेको थियो ।

सो कार्यक्रममा प्राध्यापक एवम् मिथिला टाइम्सका सम्पादक रामरिझन यादवले आगामी साउन ७ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा भाषा विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो । याक्थुङ भाषाका शिक्षक डिल्ली लिङ्दमले प्रदेश तीन, चारमा अन्य भाषाले मान्यता पाइसकेकोले प्रदेश एकमा पनि तत्कालै मैथिली र लिम्बु भाषा लागू गराउन माग गरे । भेलालाई संयोजन गरेका साँस्कृतिक अभियन्ता एवम् लेखक अमित थेवेले भाषा विधेयक निर्माण भएर पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउदै प्रदेश एकका सबै दललाई भाषा आयोगको सिफारीस कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

यसअघि पनि याक्थुङ (लिम्बु) भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संलोरामसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च र याक्थुङ चुम्लुङले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे ।

संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको भाषा आयोगले प्रदेश एकमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिससहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।