असारे विकासको नियति

असारे विकासले केवल तथ्यांकीय खर्च प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरेको छ न कि विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनाको । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक सुधारका कुरा गर्दै गर्दा, असारे विकासको शैली पनि बदल्नुपर्ने आवश्यकता खट्किने गरेको छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट आर्थिक वर्षान्तका जेठ र असार दुई महिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारको परम्परागत खर्चप्रणाली अनुसार यिनै दुई महिना सबैभन्दा बढी सरकारी खर्च हुने महिना हुन् । अनि यिनै दुई महिना आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने महिना हुन् । जेठ, असार महिना सबै तहका सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पनि हो । त्यसैले वर्षान्तका दुई महिना अर्थतन्त्रका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । साथै यो अवधि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले पनि आफ्ना हरहिसाब फरफारक गर्ने, वार्षिक साल तमामी गर्ने एवं आगामी वर्षका लागि आर्थिक एवं व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने समय हो ।

त्यसैले असार लागेसँगै बजारमा आर्थिक चहलपहल बढ्न थाल्छ । यस वर्ष पनि मनसुनसँगै आर्थिक चहलपहल बढ्न थालेको छ । देशमा मौसमी परिवर्तनसँगै वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । अनि वर्षायाम सुरु भएसँगै देखिने अर्को दृश्य हो, विकास निर्माणका कामहरू । अहिले नेपालका शहर बजारका सडकहरूमा विकासको चटारो देखिन थालेको छ । सडक मर्मतसम्भार तथा चालु रहेका कामहरूलाई तीव्रता दिंदै असारभित्र तोकिएको बजेट खर्च गर्न होडबाजी सुरु भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना चुप बस्ने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन । यसपालि पनि असारे विकासका झाँकीहरू यत्रतत्र देखिन थालिसकेका छन् । सरकारले जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने घोषणा गरे तापनि सडक मर्मत र सम्भारका नाउँमा असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल पनि सुरु भइसकेको छ ।

अब अलिकति चालु आर्थिक वर्षको खर्च संरचना नियालौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म अर्थात् पहिलो ९ महिनामा सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब २६ अर्ब एवं पूँजीगत खर्च १ खर्ब ४ अर्ब भएको थियो । जुन चालु आवकै संशोधित लक्ष्यमध्ये साधारणतर्फ ५८.७२ प्रतिशत एवं पूँजीगततर्फ २७.४५ प्रतिशत हो । अर्थात् पहिलो ९ महिनामा जम्मा २७.४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछिको वैशाख र जेठ महिनाको खर्च विवरणमा चालु खर्चतर्फ १ खर्ब ८८ अर्ब थपिएर २०७९ जेठ मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब १४ अर्ब भयो । त्यस्तै सोही दुई महिनाको खर्च विवरण अनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ भने ३४ अर्ब थपिएर कुल रु.१ खर्ब ३८ अर्ब भयो ।

यसलाई दैनिक अनुपातमा हेर्ने हो भने पहिलो ९ महिना अर्थात् २०७८ चैत मसान्तसम्म दैनिक चालुखर्च रु.२ अर्ब ३२ करोड हुन जान्छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ रु.३८ करोड हुन जान्छ । तर, वैशाख र जेठ महिनाको औसत दैनिक खर्चदर भने साधारण खर्चतर्फ दैनिक रु.३ अर्ब १३ करोड हुनजान्छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ दैनिक रु.५७ करोड खर्च भएको छ । दैनिक खर्चवृद्धिको अनुपात असार लागेसँगै थप बढेको छ । किनकि असारे विकासको याम जो सुरु भएको छ । महालेखाकै तथ्याङ्क अनुसार २०७९ असार महिनाको पहिलो साताको खर्च विवरण हेर्दा १० दिनमा झण्डै ३० अर्ब चालु खर्च एवं ७ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको छ । विगतको अभ्यास हेर्दा असार महिनामा मात्रै कुल खर्चको २० देखि २५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । त्यही परम्परा कायम रहेको अवस्थामा यसपटक पनि असारे खर्च बढ्ने नै देखिन्छ ।

जेठ असारमा सरकारी निकायहरूको बाँकी बक्यौता रहेको प्र्रशासनिक खर्च फरफारक गर्ने समय पनि हो । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको हिसाब मिलान गर्ने बेला पनि यही वर्षान्तका दुई महिना नै हुन् । त्यसैले प्रशासनिक खर्च पनि यही महिनामा बढ्ने गरेको देखिन्छ । सबै कामको भुक्तानी वर्षान्तमै गर्ने र बाँकी रहेका विभिन्न शीर्षकका बजेट फ्रिज हुने संभावना हुने हुँदा जे-जसरी हुन्छ ती शीर्षकका बजेट खर्च गराउने परिपाटी नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा पहिलेदेखि नै विद्यमान छ ।

नेपालको सरकारी संयन्त्रमा असारकेन्द्रित खर्चले प्रतिफल दिने भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने नै उद्देश्य राखेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा नै लक्ष्यको निर्धारणमा प्राथमिकता पहिचान गर्न सकेको देखिंदैन । नेपालको खर्च प्रणाली उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष हुने कम्तीमा १२/१३ खर्ब रुपैयाँले एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा के-कति भ्यालु एड गर्छ ? भन्ने कुराको समेत लेखाजोखा देखिंदैन । अनि सरकारले अगाडि सार्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता चैं चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा लोकपि्रय देखिने उत्कट चाहनाका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट आउने गरेको छ । हालै संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट वक्तव्य नियाल्ने हो भने त्यही लोकपि्रयताको खोजी र लोकरिझ्याईंको रुझान नै प्रकट हुन्छ ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको जम्बो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अंकका हिसाबले यो अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रु.१६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार रु.८७ अर्बले घटाएर रु.१५ खर्ब ४६ अर्ब कायम गरिएको थियो । महालेखा नियन्त्रककै विवरण अनुसार यही मिति २०७९ असार १० गतेसम्मको सरकारी आम्दानी १० खर्ब १८ अर्ब -वार्षिक लक्ष्यको ८२ प्रतिशत) रहेको छ भने कुल खर्च रु.१० खर्ब ७९ अर्ब -वार्षिक लक्ष्यको करिब ६६ प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूले कुल रु.३ खर्ब ५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले विनियोजन गरेका खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको रूपमा मुख्यगरी प्रदेश सरकारका आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानी एवं संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण आय तथा अनुदान नै मुख्य स्रोत हो ।

समग्रमा प्रदेश सरकारका स्रोतको कुरा गर्दा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ७ वटै प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित रकममध्ये जम्मा रु.२७ अर्ब १ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुल बजेटको ८.८७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानी करिब रु.९३ अर्ब ८६ करोड अर्थात् कुल विनियोजित रकमको ३०.७३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी प्रदेश सरकारको एकलौटी वा साझेदारीमा प्राप्त हुने राजस्व आम्दानी कुल विनियोजित बजेट रकमको ३९.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि ६० प्रतिशत वित्तीय स्रोत संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरण आयमा भर पर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारहरूले पनि वार्षिक विनियोजित रकम अनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने संयन्त्र निकै फितलो देखिएका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो । अनि प्रदेशले तय गरेका योजना र कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पहिचानमा ध्यान दिन नसक्दा योजनाहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको गत जेठ ३० सम्मको खर्च अनुपात केवल ४४.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित रकममध्ये ७५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ भने वागमती प्रदेशको ८० प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । अन्य प्रदेशहरूको हकमा खर्च अनुपात ७० प्रतिशतकै हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशले पनि संघीय सरकारले जेठ, असारमै खर्च बढाउने गरी काम गरिरहेका छन् । प्रदेश राजधानी तथा मुकामहरूमा दैनिकजसो चल्ने गोष्ठी, सेमिनार एवं कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमहरूले त्यही असारे गतिविधिलाई नै झल्को दिएको छ ।

नेपालको पारम्परिक खर्च प्रणाली हेर्दा अक्सर विकासे परियोजनाहरूको बजेट पनि यही समय खर्च हुने गरेको छ । असारे विकासलाई विकासको बेथिति भन्न सकिन्छ । अनि असारे खर्चलाई ढुकुटीमाथिको ‘दबावमूलक’ बोझ मान्न सकिन्छ । असार लागेसँगै हुने कामले एकातिर वर्षभरि गर्नुपर्ने काम वर्षान्तको केही महिनामा नै सम्पन्न गर्न खोज्दा कामको गुणस्तरीयता सन्देहमा पर्दछ भने अर्कोतिर त्यसले वर्षभरि प्रवाह हुनुपर्ने नगद प्रवाहको अवस्थालाई ब्रेक गरिदिन्छ ।

वर्षभरिका महिनाहरूमा अनुपातिक रूपमा प्रवाह हुने नगदले अर्थतन्त्रमा मुद्राको वेग (भेलोसिटी) बढाउँछ, जति धेरै भेलोसिटी बढ्छ, त्यसले मुद्रा प्रयोगको गति पनि बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रको दायरा बढाउँछ । तर, वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा परिचालन हुने मुद्राले अर्थतन्त्रमा समानुपातिक रूपमा मुद्राको भेलोसिटी बढ्न सक्दैन र त्यसले अर्थतन्त्रको दायरा साँघुर्‍याउनुका साथै मुद्रा प्रवाहमा असन्तुलन पैदा गरिदिन्छ । सुरुमै वा यथोचित समयमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ ।

त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा ‘मुद्राको समय मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनी) को पनि निकै महत्व हुन्छ । भविष्यमा प्राप्त हुने एक रुपैयाँ र अहिले प्राप्त हुने एक रुपैयाँ तुलना गर्दा अहिलेकै रुपैयाँले अर्थतन्त्रमा बढी भ्यालु एड गर्दछ । तर, नेपालको विद्यमान खर्च प्रणालीले मौदि्रक अर्थशास्त्रको यी सामान्य नियमलाई पनि अंगीकार गरेको छैन ।

असारे विकासले केवल तथ्यांकीय खर्च प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरेको छ न कि विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनाको । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक सुधारका कुरा गर्दै गर्दा, असारे विकासको शैली पनि बदल्नुपर्ने आवश्यकता खट्किने गरेको छ । यसका लागि प्रशासनिक ऐन-कानुन, नियम, संयन्त्र एवं खर्च प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुका साथसाथै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ । अनि सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र निर्धारित योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असारे विकासको नियति बदल्नुको पनि विकल्प छैन ।