जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विपन्न : बाढीले ३ वर्षमा ४ झुपडी बगाएका यादवको व्यथा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । पानीभित्र पस्दा अनिश यादव काठ र प्लास्टिकले बनेको एउटा कमजोर झुपडीमा सुतिरहेका थिए ।

मनसुनी बाढी रोक्दै आएको र पिल्लरले अड्याएको पर्खाल ढलेपछि मुम्बईको उत्तरी क्षेत्रस्थित यादव बस्ने अति गरीब बस्तीमा पानी छिरेको थियो ।

‘निन्दाबाट ब्युँझिनेबित्तिकै हामीले मानिससँग गुहार माग्यौं’, २६ वर्षीय यादवले भने, ‘पानी हाम्रो टाउकोसम्म आएको थियो… र बाढीले अरुलाई बगाइरहेको आफ्नै आँखा अगाडि देखेँ ।’

उक्त घटना २०१९ को जुलाईमा भएको हो । त्यही पर्खालका कारण मनुसुनी बाढीबाट यादव र उनका छिमेकी सुरक्षित हुँदै आएका थिए । त्यसअघि यादवको घरमा कहिल्यै क्षति पुगेको थिएन । तर उक्त पर्खाल भत्किएसँगै उनले ३ वर्षमा ४ पटक आफू बस्ने झुपडी बनाउनु परेको छ ।

मनुसुनसँगै आउने बाढी र पहिरोमा परी हरेक वर्ष हजारौं भारतीयले ज्यान गुमाउँछन् । जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारत जलमग्न हुन्छ । यादव जस्तै अन्य कैयौं गरीब बाढी-पहिरोको सबैभन्दा जोखिममा रहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन विपन्नले सिर्जना गरेको समस्या होइन तर उनीहरू नै बढी पीडित बनिरहेका छन् । भारतकी चर्चित वातावरण संरक्षणविद् एवं विज्ञान तथा वातावरण केन्द्रकी महानिर्देशक सुनिता नराइनको पनि यस्तै धारणा छ ।

सुनिता भन्छिन्- ‘जलवायु परिवर्तनको विडम्बना भनेकै विपन्नहरू यसका सक्कली पीडित हुन् जबकि यो समस्या सिर्जना गर्नेमा उनीहरू पर्दैनन् ।’

आजदेखि ग्लास्लोमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप-२६’ मा विश्वका नेताहरू भेला हुँदैछन् । सो सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन कटौती न्यूनीकरण र विश्व तापमानमा भइरहेको डरलाग्दो वृद्धि रोक्नेबारे छलफल हुनेछ ।

तर करोडौं भारतीयका लागि कागजमा गरिने प्रतिबद्धताले उनीहरूको घर जोगाउँदैन । जलवायु परिवर्तन उनीहरूको ढोकैमा आइपुगेको छ ।

भारतको आर्थिक केन्द्र एवं सबैभन्दा धेरै मानिस बस्ने मुम्बईले गगनचुम्बी भवन र लोभलाग्दा विलासी होटेलप्रति गर्भ गर्छ । तर यही शहरमा गरिबी र आर्थिक असमानता निकै व्याप्त छ । मुम्बईको १ करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत मानिसहरू त्रिपाल र जस्तापाताले बनेका झुपडीसहितका भिडभाडयुक्त बस्तीमा बस्न बाध्य छन् ।

दुई वर्षअघि बाढीले झुपडी बगाएपछि यादव र उनकी आमालाई एउटा विद्यालयमा राखिएको थियो । त्यसबेला बाढीमा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए र अधिकारीहरूले ‘स्लम’ बस्ती बस्नका लागि निकै खतरनाक भएको बताएक थिए । तर नयाँ आवास बनाउने बाचा पूरा नभएपछि यादव र उनकी आमा स्लम बस्तीमै फर्किएर फेरि झुपडी बनाए ।

गत वर्षको मनसुनमा आएको वर्षा तथा बाढीका कारण यादव र उनकी आमाले आफ्नो झुपडीसँगै लत्ताकपडा एवं बहुमूल्य सामान गुमाउनु पर्‍यो । यसै वर्षको मे महिनामा समेत भारतको पश्चिमी तटमा भिषण चक्रवातपछि उनीहरुले सोही नियति भोग्नुपर्‍यो ।

त्यतिबेला यादवले सरकारी अधिकारी, विध्वंश, स्थानान्तरण र पुनर्निमार्णको स्थायी चक्रबाट वाक्कदिक्क भएको बताएका थिए । ‘यसरी हामीहरु कसरी बाँच्न सक्छौं ?’, उनले भनेका थिए ।

यसै वर्षको मनसुन अन्त्य हुने बेला सेप्टेम्बरमा समेत यसअघिको बाढीको भग्नावशेष स्लम बस्तितर्फ बग्दै आएको थियो । लगत्तै मानिसहरुलाई विद्यालयमा सारियो । उनीहरु सो विद्यालयमा सफा पानी, बिजुली वा शौचालयको अभावबीच अहिलेसम्म बस्दै आएका छन् ।

‘हामीहरू कहिले फर्किँदै छौं वा अर्को घर कहिले पाउने छौं भनेर केही थाहा छैन’, मन खिन्न पार्दै यादवले भने, ‘अधिकारीहरूले ३/४ दिनमा बस्ने व्यवस्था हुन्छ मात्रै भन्छन् तर केही भएको छैन । मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् र उनीहरूसँग छाक टार्ने पैसा छैन । यसका लागि प्रणाली नै दोषी छ ।’

विश्व बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तन खराब बन्दै गएको र भारतको ३५ प्रतिशत जनसंख्या बाढीको जोखिममा रहेको छ । यसमध्ये अधिकांश मानिसहरू स्लम अर्थात् अति गरीब बस्तीमा बस्छन् । यी मानिसहरु बाढीपछि उत्पन्न हुने पानीजन्य रोग, दुषित भूमिगत पानी र अवरुद्ध खाद्य आपूर्तिबाट समेत शिकार हुने गर्छन् ।

यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही राज्यले कदम चालेको पनि देखिन्छ । जस्तै, ओडिसाका अति गरीब बस्तीमा बाढी छल्न नाला बनाइएको छ भने केरलामा जलवायुको जोखिममा रहेका मानिसलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिँदै अन्यत्र सारिने कार्य भइरहेको छ ।

तर राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनविरुद्ध चालिएका कदम सुस्त देखिन्छन् । विगत २ दशकमा अति गरीब बस्तीमा सुधार र शहरमा रेट्रोफिटिङ गर्न भन्दै ल्याइएका कैयौं महत्वाकांक्षी योजना विफल बन्न पुगेका छन् । यस्ता योजना विफल हुनुमा आर्थिक कोषको अभाव, न्यून सहभागिता, कमजोर योजना वा भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त लालफिताशाही प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, अनुसन्धानकर्ता र स्थानीय समाचार माध्यमले बताउँदै आएका छन् ।

हाल भारत सरकारले मुलुकभरका शहरलाई ‘क्लाइमेट स्मार्ट’ (जलवायुसँग जुध्न सक्ने) बनाउन भन्दै तालिम दिइरहेको छ । तर स्थानान्तरण कार्यमा सुधार र जल प्रणाली तथा शहरी पूर्वाधारको ‘रिडिजाइन’ जस्ता अन्य उपाय समेत अललम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जलवायु विज्ञ र वैज्ञानिकले आगामी केही दशकभित्रै जलवायु संकटबाट एक अर्बभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । फलस्वरुप, यसबाट जलवायु आप्रवासी र शरणार्थी जन्मिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सिड्नीस्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एण्ड पिस नामक संस्थाद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०१९ मा प्राकृतिक विपतका कारण ५० लाखभन्दा बढी भारतीयले आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

यादव जस्ता विस्थापित भारतीयसँग अन्यत्र जाने कुनै विकल्प छैन । विपतको जोखिम रहेका स्थानमै बारम्बार फर्किने र आफू बस्ने झुपडी बनाउनुबाहेक उनीहरुसँग अन्य उपाय छैन । सरकारले विकल्प नदिएसम्म यादव र उनको परिवार ‘स्लम’मा रहेको आफ्नो भूमिबाट अन्यत्र जान चाहँदैनन् ।

यादव र उनकी आमाले बचेखुचेको पैसा, आफन्तसँग लिएको ऋण र गरगहना राखेर निकालेको पैसाबाट गुजारा गरिरहेका छन् ।

हाल यादवले आशा मार्न थालेका छन् र फेरि झुपडी बनाउनुपर्ने बाध्यताबाट उनी त्रसित देखिन्छन्। ‘यो कुरा लामो समयदेखि भइरहेको छ’, उनले सुनाए, ‘घरमा कतिबेला बाढी बस्छ वा बाढीले कति बेला घर बगाउँछ भन्ने थाहा हुँदैन ।’