तथाकथित मंगोलबाहेक आदिवासी जनजाति मूलवासी भन्नेहरुलाई सुझाव

सबै क्षेत्रि बाहुन खराब छैनन्। सबै आफुलाइ दलित भनिने दलित खराब छैनन्। सबै आदिबासी जनजाति मूलबासि भनिने पनि खराब छैन। राम्रो नराम्रो सबैमा छन्। तर मंगोल भन्ने चाही उसको संगठन जन्मिदा नै नेपाल बिभाजन र क्षेत्रि बाहुन बैदिक सनातन स्वधर्मको बिरुद्दमा उत्रिएको छ । यो बिदेशी धर्मद्धारा संचालित छ। तसर्थ आदिबासी जनजाती मूलबासि साथिहरुले के […]

यो पनि पढ्नुहोस

बुहारी, छोरा नै पाउनु है!

विवाहपछिको सबैभन्दा ठूलो खुशी हो आमा बन्न पाउनु। यो सौभाग्यबाट बञ्चित हुने पनि टन्नै छन् समाजमा। त्यसो त आजभोलि छोराछोरी बुढेसकालका साहरा हुन् भनेर गर्व गरिहाल्न पनि सकिन्न। किनकि, अधिकांश छोराछोरीलाई विदेश जानकै हतारो हुन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या बग्रेल्ती छन्। तै पनि बुवाआमाहरू सन्तान सधैं आफ्नै आसपास हुन् भनेर कामना गर्न छोड्दैनन्। […]

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीति गर्न कसरी जुटाउने यति ठूलो धनराशी ?

काठमाडौं । चितवनमा नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनका लागि निर्माण गरिएको ५० लाख रुपैयाको “स्टेज” को राम्रै चर्चा भयो । अर्थात राजनीतिक दल चलाउन या अहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव लड्न निकै नै महंगो भईसकेको छ । हालैमात्र बैकल्पिक शक्तिका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर उदाएको एकिकृत शक्ति नेपाल पार्टीका कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेलाई यस्तो वर्तमान परिस्थितिमा आर्थिक व्यवस्थापन कसरी […]

यो पनि पढ्नुहोस

खोइ त सहज मल उपलब्धता बारे दीर्घकालीन उपाय?

सिजनमा मल अभाव नेपालमा सधैँकै कहिल्यै नसुल्झिने समस्या हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गर्दछ। समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ र समस्या समाधानमा कुनै पहल नै नभएको देखिन्छ। यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किन त यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन वा समस्या समाधान गर्न […]

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ

न्यायालय सुधार्नुपर्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा विकृति, विसंगति देखिएको छ : खिलराज रेग्मी २००८ साल साउन ६ गते यता नेपालको सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म २९ जना प्रधान न्यायाधीश भोगिसकेको छ । तीमध्ये २२ औं प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मात्र एक यस्ता पात्र हुन्, जसले मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत पाए । ०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको […]

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

रेलमार्ग बनाउने कुरा अर्थराजनीतिक सवाल हो । यसलाई त्यसैगरी टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको खरिदबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । रेलमार्गको सन्दर्भमा जानुअघि अहिलेसम्मका अभ्यास हेरौं । २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, त्यसपछि माथिल्ला स्तरका सरकारी कर्मचारीले यो ऐनलाई कहिल्यै सकारात्मकरुपमा हेरेनन् । सधंै ‘यसलाई छल्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने मनासय देखियो । खरिद […]

यो पनि पढ्नुहोस