सांसदको हाजिरी लुकाउने १२ वटा संसदीय समिति

संसद बैठक नै लाइभ (प्रत्यक्ष प्रशारण) हुन्छ भने मिनी संसदको उपस्थिति किन नराख्ने भनेर करिब एक वर्षदेखि राख्दै आएका छौं’ सार्वजनिक लेखा समितिमा सचिव समेत रहेका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

प्रतिनिधि सभाका अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हाजिरी लुकाउने गरेका छन् ।

ती समितिको सचिवालयमा सांसदको हाजिरी माग गर्दा ‘सूचना प्राप्तिको निवेदन दिएर प्रक्रियामा आउनुस्’ भन्ने जवाफ सचिवालयका कर्मचारीले फर्काउने गरेका छन् ।  ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि सांसदको हाजिरी लुकाउँदै आएका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पनि सांसदको हाजिरी सार्वजनिक गर्दैनन् ।

राष्ट्रिय सभाको तुरुन्तै, प्रतिनिधि सभा लुकाउँदै !

संसद चलेको बेला राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुको हाजिरी उही दिन वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ ।

३ पुस ०७६ को राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठक भएको दिन उपस्थित सांसदहरुको हाजिरी उही दिन वेबसाइटमा राख्न थालिएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर, संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठकको हाजिरी भने सार्वजनिक गर्न भने शुरु गरेको छैन ।

सार्वजनिक गरे के हुन्छ, नगरे के हुन्छ ?

संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे संसद र संसदीय समितिको बैठकमा नजाने सांसदलाई  दबाव दिन पनि हाजिरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हाजिरी वेबसाइटमा राख्दा निरन्तर आउने माननीयलाई न्याय हुन्छ । जो निरन्तर आउनुहुन्छ उहाँको भ्यालु बढ्छ । नआउनेहरुलाई जनताले चिन्ने भए र बैठकमा सहभागी हुनलाई प्रेसर दिने भयो’ पाण्डेले भने ।

सचिवालयको संसद सुविधा शाखाले संसद र संसदीय समितिको हाजिरी संकलन गरेर राख्ने गरेको छ । कसैले माग गरेमा सोही शाखाबाट संसदमा उपस्थित सांसदको हाजिरी प्राप्त गर्न सक्छ ।

‘तर, वेटसाइटमै राखिदिएको खण्डमा आम मान्छेले जहाँसुकैबाट हेर्न सक्छन् । यसकारण समितिहरुले हाजिरी सार्वजनिक गरुन्, संसद र मिनी संसदमा माननीयहरुको सक्रिय उपस्थिति होस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौं’ प्रवक्ता पाण्डेले  भने ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार पाँचभन्दा बढी संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने समितिका सदस्यलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित समिति सभापतिले सिफारिस गर्न सक्छन् ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तत्परता देखाउँदा मिनी संसद वा संसदमा कम जाने सांसदलाई कारवाही हुन सक्छ । तर, यो अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमा भएको उदाहरण छैन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८० र राष्ट्रियसभा नियमावली ०७५ को नियम १६१ अनुसार पाँचवटा भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सांसदले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट विदा स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था हाल दुबै सदनको हकमा कार्यान्वयनमा छैन ।