अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई १३ बर्ष जेल सजाय !

९ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई १३ बर्षको जेल सजाय हुने सम्भावना बढेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने दिएका बस्न्यातलाई १३ बर्षको जेल सजाय हुने सम्भावना बढेको हो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा पार्न बस्न्यातले भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ । सोही दाबीसहित अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा आरोपपत्र दायर गर्दा बस्न्यात पनि दोषी पाइएका हुन् ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहँदा बस्न्यातले १९ चैत २०६६ मा पठाएको मोही कायमसम्बन्धी प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार २७ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये काठमाडौं ४ को कित्ता नम्बर ३४ र ७७ को जग्गा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको हो ।

त्यस्तै, कित्ता नम्बर ३३ प्रधानन्यायाधीश र कित्ता नम्बर १६ सभामुख निवासमा पर्छ । अख्तियार स्रोत अनुसार, यी चारवटै कित्तामा बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार ‘ड्राइभर भाइचा’ को नाममा मोही कायम भएको थियो ।

२०२१ सालको भूमि ऐनले मोही सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ९ कात्तिक २०२५ मा भएको मालपोत ऐनको दोस्रो संशोधनले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था गर्यो ।

२०५३ सालमा भएको भूमि ऐन चौथो संशोधनले सरकारी मात्रै होइन कुनै पनि जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था गर्‍यो । तत्कालिन सचिव बस्न्यातले ‘ड्राइभर भाइचा’लगायतलाई मोही कायम गर्न प्रस्ताव गर्दा मोही कायम नहुने कानून प्रचलनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको थियो ।

त्यो प्रस्ताव लैजाँदा उनले क्षेत्राधिकार समेत मिचेको देखिन्छ । जग्गा जमीन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भुमि सुधार मन्त्रालयको हो, तर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

अख्तियारले बन्स्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने अपराध गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारको माग दाबी पूरा हुँदा बस्न्यातलाई १३ वर्ष कैद सजाय हुने देखिन्छ । जुन संवैधानिक आयोगका कुनै पनि पूर्व प्रमुखलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सजाय माग हो ।