मन्त्रीसँग उखु किसानको बिलौना : रोग र भोकले मर्नुमा के फरक !

२४ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबार करिब डेड दर्जन उखु किसानहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर उखुको बक्यौता रकम तत्काल उठाईदिन आग्रह गरे । करिब २० दिनमा सबै उधारो रकम पाउने आसमा गत वर्ष पुष १८ गते उद्योगमन्त्री भट्टसँगै समझदारी गरेर सिंहदरबारट निस्किएका किसान भण्डै ११ महिनापछि बुधबार पुनः उही माग लिएर उद्योग मन्त्रालय पुगे ।

केही दिनभित्र बाँकी सबै बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी किसानहरुले उद्योग मन्त्रीलाई स्मरण गराए ।

‘सरकारसँग गरेको समझदारीबाट हामीले ठगिएको महसुस गर्‍यौँ, छठभन्दा अघि सबै उधारो रकम नउठाई दिए सिंहदरबार घेर्छौँ,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीद्वारा मन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरण पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले यथेष्ट पहल नगरे मंसिर २७ गतेदेखि आन्दोलन थाल्ने किसानहरुले बुझाएको स्मरण पत्रमा भनिएको छ । उनीहरुले कोरोनाले मर्नु र भोक तथा ऋणले मर्नुको परिमाण एउटै भएकाले अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कोरोनाले मर्नु र भोकसँगै ऋणले मर्नु परिणाम एउटै आउने भएकाले हामी निर्णायक आन्दोलन गछौँ,’ मन्त्री भट्टलाई बुझाइएको स्मरण पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्री भट्टसँग भएको छलफलबाट रकम उठ्ने प्रतिबद्धता आएको भएपनि कार्यन्वनयन अझै शंकाको घेरामा रहेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।

‘गृह मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क बाहिर रहेका उद्योगी खोज्न मन्त्रालय लागिपरेको र जाय जेथा बिक्री गरेरै भएपनि किसानलाई पैसा दिलाउने प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूले गर्नु भएको छ,’ मिश्रले भने ।

आन्दोलन गरेर माहोल बिगार्नुभन्दा पनि कानुनी ढंगबाट रकम दिलाइदिन मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गर्ने आश्वासन मन्त्री भट्टले दिएको उनले बताए । रकम फिर्ता दिलाउन समितिले दिएको समयसीमासम्म  किसानले धैर्य गर्ने पनि मिश्रले बताए ।

‘भुक्तानी दिलाई दिन्छौं’

उखु किसानकोको पैसा नतिर्ने उद्योगी सम्पर्कमा ल्याई दिन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र कानुनी उपचार गरेरै भएपनि किसानको बक्यौता दिलाई दिने उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बताए ।

‘केही उद्योगीले किसानलाई पैसा दिएको र केहीले पैसा दिन बाँकी रहेको बुझीएको छ, किसानलाई भएको भुक्तानीको सबै विवरण र बाँकी बक्यौताबारे तथ्याङ्क संकलन गरेर हामी उद्योगीहरुसँग छलफल गछौँ,’ मन्त्री भट्टले भने ।

अन्नपूर्ण र इन्दिराको रकम उठाउन उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिरणमार्फात पहल भइरहेको, महालक्ष्मीको सञ्चालक सम्पर्कमै नआएको र श्रीरामले २७ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेेर जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको मन्त्री भट्टले बताए ।

किसान र किसानका नेताका नाममा पनि बिचौलियाले चलखेल गरेको पाइएको भन्दै उनले किसानले बक्यौता पाउने र उद्योगीले पनि उद्योग चलाउने गरी मन्त्रालयले छलफल गरिरहरको दाबी गरे ।

उखु मिल किसान बीचको समस्या सुल्झाउन चिनी उत्पादक संघलाई पनि छलफलमा डाकिएको उनले बताए ।

किसानले पाउनु पर्ने कति  ? 

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योगीले मन्त्रालयमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार माघ ७ गतेसम्म सबै बक्यौता रकम किसानलाई तिर्नुपर्ने थियो । उद्योगीको प्रतिबद्धतालाई टेकेर मन्त्रालयले पुस १८ गते आफैं ग्यारेन्टी बसेर तोकिएकै मितिमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी किसानसँग समझदारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले किसानसँग गरेको समझदारीअनुसार माघ ६ गतेसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख र इन्दिरा सुगर मिलले ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण मन्त्रालयसँग छ ।

इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् भने महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडिया हुन् । उक्त भुक्तानीपछि  इन्दिरा र अन्नपूर्णले किसानलाई २१ करोड ३८ लाख तथा महालक्ष्मी सुगर मिलले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ र गोल्छा समूहले सञ्चालन गरेको श्रीराम सुगर मिलले २७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारसँग भएको सहमतिपछि लकडाउन अवधिमा पनि १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई उक्तानी गरिएको अन्नपूर्ण र इन्दीरा सुगर मिलको दाबी छ ।

‘सरकारले बैंक खाता रोकिदिएको, मिलमा रहेको चिनी तथा मौलासिस बिक्री गर्न नपाएको भएपनि सकेजति भुक्तानी गरिरहेको सञ्चालक राकेश अग्रवालले बताए । लकडाउने सबै व्यवसायमा असर पर्दा पनि दशैंअघि एक करोड रूपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको, तिहारअघि दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी पठाउने तयारी गरिरहेको अग्रवालले बताए ।

महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि किसानको सबै बक्यौता तिरेको जनाएको छ । किसानको बाँकी ११ करोड बक्यौता रकम तिरेर मिल पुनः सञ्चालनका लागि मर्मत गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ ।

जग्गा बिक्री गरेर किसानको भुक्तानी तिर्छु भनेको श्रीराम सुगर मिलको बक्यौता भने जस्ताको त्यस्तै छ । किसानलाई तिर्न बाँकी २७ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा कुनै घटबढ भएको छैन् ।