‘चोलेन्द्र’हरु कसरी जन्मिन्छन्, कसरी जोगिन्छन् ?

पहिल्यै प्रतिबद्धता मागेर शक्तिको स्रोतसम्म पठाउने र आफू अनुकूल रहँदासम्म जस्तोसुकै गल्तीलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने राजनीतिक दलहरु वास्तवमै ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा’हरु उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् र मुलुकको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली दलहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने साधक ।

घटनाक्रमको विकास नै त्यसरी हुन थाल्यो कि एउटा दलको फेरो नसमाएसम्म न्यायाधीश बन्नै नसकिने मानसिकता बढ्दै गयो । पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती २०७० सालयता राजनीतिक दल अदालतमा हाबी हुने क्रम अचाक्ली बढेको र त्यसयता नै न्यायालयहरु बिग्रिन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

१० कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा अधिकांश सार्वजनिक समारोहमा बारम्बार एउटै अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै भन्थे, ‘नियुक्त भएपछि न्यायाधीशलाई उत्तरदायित्वले यसरी थिच्छ कि उनीहरु दायाँबायाँ गर्नै सक्दैनन्, त्यसैले न्यायाधीश बन्नुअघिको उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि आपत्तिको विषय होइन ।’

बीपी कोइरालाका वकिल समेत रहेका शर्माको १० कात्तिक ०७२ मा निधन भयो । तर अदातलमा आफू अनुकूल न्यायाधीश नियुक्त गरेर छिन्नभिन्न पार्ने प्रक्रियाको रफ्तार उनी जीवित छँदै बीपीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले बढाइसकेको थियो । पछिल्लो कालमा नेकपा एमालेले त्यसलाई पछ्यायो । माओवादी केन्द्र अहिले त्यो लाइनमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला ०७१ मा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा पुगेका अनुहारहरु विवादित बन्दै आए र त्यो सिलसिला आज पर्यन्त छ । गोपाल पराजुलीदेखि, दीपकराज जोशी र अहिलेका चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म त्यही बेला सर्वाेच्च छिरेका हुन् । पराजुली र जोशीको बहिर्गमन जति नमीठो थियो, जबराको सर्वाेच्च बसाइ पनि उत्ति नै तिक्त छ । तर राजनीतिक दलहरुको मौनताले उनलाई चाहिं अहिलेसम्म ढुक्क बनाएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी तत्कालीन शक्ति केन्द्रमा रहेका दलहरुसँग सम्झौता गरेर सर्वाेच्च पुगेका न्यायाधीशहरुबाट योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न पनि नसकिने बताउँछन् । ‘समस्याको शुरुवात त न्याय परिषद्बाटै हुन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘ठाउँमा आफ्ना मान्छे राखे परेको बेला काम लाग्छ भन्ने सोच दलहरुमा छ । मन्त्रीले बोकेर ल्याउने कार्यकर्ताको लिष्टलाई  प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । किनकि दलहरुलाई चिढ्याएर आफैं खतरामा परिन्छ भन्ने डर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशमा हुन्छ ।’

कांग्रेसले २०७१ सालमा काबिल अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई हटाएर निकटस्थलाई नियुक्त गरेझैं एमालेको सरकारले पनि पार्टीका इमान्दार कार्यकर्तालाई सर्वाेच्च पठायो । न्यायाधीशले पार्टीले लगाएको गुनको बदला गुन नै तिर्न थालेपछि न्यायालय कहिले पार्टीको भ्रातृ संगठनजस्तो देखिन थाल्यो कहिले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा चल्ने राज्यको अंगझैं । पार्टीले रोजीरोजी न्यायालयसम्म पुर्‍याइएका न्यायमूर्तिहरु विवादरहित हुन सकेनन् । किनभने उनीहरु नियुक्तिकर्ताप्रति हमेसा नतमस्तक भइरहे । न्यायालयको स्तर कतिसम्म खस्किन थाल्यो भने कुन न्यायाधीशको इजलासमा परेको रिटको निर्णय कस्तो आउँछ भनेर शुरुमै अन्दाज लगाउन सकिने हुन थाल्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले भनेझैं अदालतको दैलो उघार्नुअघि न्यायाधीशले विसर्जन गर्नुपर्ने आस्थालाई इजलासमै ओकल्न थालेको परिणाम हो न्यायालयमाथिको घट्दो विश्वास । ‘हामीले राजनीतिक आस्थाको कोट बाहिरै फुकालेर न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हो, चुक्यौं,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै पो गलत छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उच्च अदालतमा नियुक्त भएकाहरुको अनुहार हेर्दा न्यायालयमाथि दलहरु हाबी हुनसक्ने सम्भावना झन् बढ्ने देखिन्छ ।’

सतहको दृश्यले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीचको सम्बन्धको उतारचढावबारे मात्रै व्याख्या गर्ने भएपनि आधारभूत तहलाई नियाल्ने हो भने राजनीतिक दलहरु र नेताहरुको स्वार्थसहितको नियुक्तिले नै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अदालतलाई विवादको रणभूमि बनाइदिएको हो । संविधानविद् ज्ञवाली कानूनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उडाइएपछि न्यायालयमा राजनीतिक उछलकुद भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासन भएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थागत विकास हुन्थ्यो । तर राजनीतिक अस्थिरताको असर अदालतमा पर्‍यो र चोलेन्द्रशमशेरहरुको उदय भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को भूमिका शुरुवातदेखि नै विवादित देखियो ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यसमेत राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा छानिने हाम्रोजस्तो मुलुकमा ठूलाठूला नियुक्तिहरु आग्रहरहित नहुन सक्छन् । पञ्चायत हुँदै बहुदल र गणतन्त्र आउँदासम्म न्यायाधीश कहिले दरबारले बनायो कहिले दलले । पञ्चायतकालमा शक्ति एकै ठाउँमा थियो । २०४७ पछि शक्तिकेन्द्रमा लामो समय कांग्रेस रह्यो । तर गणतन्त्र आइसकेपछि राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रित भयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर अदालतमा पनि परेको हो । फलस्वरुप कांग्रेसले बनाएका न्यायाधीश कांग्रेसप्रति नै बफादार हुन थाले भने कम्युनिष्टले सिफारिस गरेकाहरु कम्युनिष्टप्रति नै ।

घटनाक्रमको विकास नै त्यसरी हुन थाल्यो कि एउटा दलको फेरो नसमाएसम्म न्यायाधीश बन्नै नसकिने मानसिकता बढ्दै गयो । परिणामतः अदालत न्यायाधीशको विवेकमा होइन, दलहरुको स्वार्थमा चल्न थाल्यो । पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती २०७० सालयता राजनीतिक दल अदालतमा हाबी हुने क्रम अचाक्ली बढेको र त्यसयता नै न्यायालयहरु बिग्रिन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘पहिले पहिले सर्वोच्चमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो । राजनीतिक खेमाबाट आएकाले दलहरुलाई नै पृष्ठपोषण गरे भन्ने कुरा त्यति सुनिँदैनथ्यो,’ वस्ती भन्छन्, ‘७० पछि राजनीति धेरै हाबी भयो र त्यसपछि नै कोर्ट बिग्रियो ।’

पहिल्यै प्रतिबद्धता मागेर शक्तिको स्रोतसम्म पठाउने र आफू अनुकूल रहँदासम्म जस्तोसुकै गल्तीलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने राजनीतिक दलहरु वास्तवमै ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा’हरु उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् र मुलुकको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली दलहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने साधक ।

पहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका दीपकराज जोशीलाई हटाएपछि प्रधानन्यायाधीश बनाइएका जबरासँग तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले अदालतलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता उतिखेरै मागेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निर्णयमा जबराले आँखा चिम्लिनु त्यसैको परिणाम थियो । त्यसबेला ओलीसँग एकान्तमा भेटेझैं पछिल्लो समय उनले पोलिसी सिफ्ट गरेर अहिलेका सत्तारुढहरुसँग नजिकिन थालेको उदाहरणका रुपमा पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकै घटनालाई लिन सकिन्छ ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैतिरका राजनीतिक दलहरुको दरिलो साथ पाएकै कारण सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्र विपक्षमा हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा हल्लिएका छैनन् । बरु मंगलबार सर्वाेच्चका अरु १५ न्यायाधीशको भेटमा उनले खुलस्त भनिदिए, मैले राजीनामा दिने हो भने तपाईंहरुले पनि दिनुपर्छ । उनलाई यो आँटसहित बोल्ने हौसला दलहरुबाट प्राप्त भएको हो ।

सर्वाेच्चभित्रबाट प्रधानन्यायाधीशकै जस्तै अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी जबराकै पक्षमा हुनु र सत्तारुढ दलले मौनता साँध्नु उनका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्नु हो । पूर्व न्यायाधीश केसी अहिले जबरालाई गुमाइयो भने आफू अनुकूल अदालतलाई घुमाउन नसकिने भयमा दलहरु रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘अहिले दलहरु मौन रहनुको कारण योभन्दा अर्काे हुनै सक्दैन,’ केसीले भने, ‘चौतर्फी विरोध हुँदा उनीहरु चुप लागेर आफूहरुमाथि आइपर्ने खड्को टार्न खोजिरहेका छन् । जबरा बाहिरिए आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिँदैन भन्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै दललाई पारेको होला ।’

आफैंले बनाएको संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दलहरुको हो । संविधानमै उल्लेखित न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउने काम प्रधानन्यायाधीशको हो । तर आफैंले बनाएको संविधानप्रति राज्यका अंगहरु नै उदासीन हुन थालेको पूर्व न्यायाधीश वस्तीको टिप्पणी छ ।

‘हामी कहाँ राजनीतिक दलहरु राजनीतिक दल हुन सकेनन, गुट भए । कुनै धेरै गुटको समूह भए कुनै सानो गुटको समूह भए,’ वस्तीले भने, ‘दलले देश र संविधानको चिन्ता गर्नुपर्ने हो । तर केबल सत्ता प्राप्ति र सत्ता सुखको ध्येय राखियो । त्यसैले सत्ता सुख खोज्दा चोलेन्द्रहरु जन्मिन्छन् । अदालतमा अरु पनि ‘चोलेन्द्र’हरु क्युमा छन् ।’