टिमबिनै देउवाको दौड

सरकार गठन भएको ५७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकाले चार वटाबाहेक सबै मन्त्रालय ७५ वर्षीय प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छन् । असार २९ मा पदभार ग्रहण गरेपछि उनी कमै मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार गएका छन् । उनले बालुवाटारबाटै मुलुक ‘हाँकिरहेका’ छन् । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्री र सचिवबीच दिनहुँजसो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रालयको जरुरी काम पर्‍यो भने एक–दुई दिनअघि नै समय माग्नुपर्छ,’ एक सचिवले भने, ‘भेट भइहाले पनि ब्रिफिङ गर्नलाई पर्याप्त समय मिल्दैन ।’ मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण र नीतिगत काममा अवरोध भएको उनले बताए ।

हाल गृहमा बालकृष्ण खाँण, अर्थमा जनार्दन शर्मा, ऊर्जामा पम्फा भुसाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेर महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमन्त्री देउवाले आफैं जिम्मा लिएका छन् । अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् । यसले गर्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने काम प्रायः ठप्प छन् । ‘अत्यावश्यक र जरुरी काम त रोकिएका छैनन्, ढिलो गर्दा पनि हुने काम भने मन्त्रालयबाट यता (प्रधानमन्त्री कार्यालयमा) आउँदैनन्,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका प्रमुख एवं उपसचिव बद्री तिवारीले भने, ‘परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मामा मन्त्रालयहरू थुपार्‍यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि समस्या कम होला कि ?’ उनले हालसम्म आधा दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदबारमा भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सहसचिव र उपसचिव एक–एक जना हुनुपर्छ । हाल उपसचिवले निजी सचिवालयको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीबाट सदर गराउने फाइलहरू प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत अघि बढाउँछ । प्रशासन सेवाका उपसचिव तिवारीका अनुसार सचिवले फाइल सचिवालयमा बुझाएपछि उनको टिमले अध्ययन गर्छ । तिवारीको टिममा प्रशासन सेवाका एक जना शाखा अधिकृत, दुई जना कम्प्युटर अधिकृत र दुई जना नायब सुब्बा छन् । यो सचिवालयमा शाखा अधिकृत तीन जना हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचनामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको काम प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, देउवाले हालसम्म आफ्नै भतिज भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । अन्य केही व्यक्ति अनौपचारिक रूपमा सक्रिय छन् । ‘हामीले फाइल हेरेर प्रधानमन्त्रीज्यूकामा पठाउन आवश्यक ठानेपछि मात्र अघि बढाउँछौं, त्यसपछि सदर हुन्छ,’ तिवारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सचिवले ब्रिफिङ आवश्यक ठान्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि हुन्छ ।’ अत्यन्त जरुरीबाहेकका फाइल प्रधानमन्त्रीकामा नपुग्ने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री भएपछि जम्मा दुई पटक सिंहदरबार टेकेका देउवाले अरू मन्त्रालयमा ध्यान जानु दुर्लभ संयोग छ । १६ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका देउवा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि जाँदैनन् । यसले गर्दा मन्त्रालयका फाइल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुर्‍याइन्छन् । एक सचिवका अनुसार विभागीय मन्त्री भएको अवस्थामा सचिव र मन्त्रीबीच दैनिक भेटघाट, ब्रिफिङ र परामर्श हुने गर्छ । सामान्यतया दिनमा दुई–तीन वटा फाइल सदर र मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुने गर्छन् । अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन् । संसद्मा पेस गर्नका लागि मस्यौदा भइसकेका केही विधेयक पनि थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको ती सचिवले बताए ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई ‘सुपरम्यान’ मान्न नसकिने, तर प्रधानमन्त्री देउवाले १६ वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेर त्यस्तै झल्को दिएको बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बाध्यता वा अन्य जेसुकै कारणले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘असफलता’ को भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री भनेको स्पेसलिस्ट (विज्ञ) होइन, जनरलिस्ट (सामान्य) नेतृत्व हो, बरु मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सहयोगी हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरू नै नभएपछि शासनसत्ता कसरी चल्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कोभिड–१९ महामारी, वैदेशिक सम्बन्ध, बाढीपहिरोजस्ता कारणले पनि मन्त्रालयलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने उनले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार सल्लाकार नियुक्त गर्न सक्ने बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा सल्लाह लिइरहनुभएको होला, त्यसैले आवश्यकता महसुस नभएको हो कि ?’ उनले भने । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मन्त्री नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न ढिला हुने बताए । ‘सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा भेट्न नपाउँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।

स्वकीय सचिवालय पनि अपूर्ण

प्रधानमन्त्रीले उपसचिवदेखि मन्त्रीसम्मको सेवासुविधा पाउने गरी ४८ जनासम्मको स्वकीय सचिवालय टिम बनाउन सक्ने प्रावधान छ । उक्त टिममा सल्लाहकार र विषयगत विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, परराष्ट्र र सूचना–प्रविधि, प्रेसलगायत क्षेत्रमा सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो स्वकीय सचिवालय पनि बनाउन सकेका छैनन् । प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक्लो सदस्य हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अनौपचारिक रूपमा कार्यरत एक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘कम्तीमा विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त भइदिएको भए मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ कम हुन्थ्यो, तर सहजै हुने नियुक्तिमा पनि बेवास्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भएको छ ।’ औपचारिक नियुक्ति नहुँदा सचिवालयका तर्फबाट काम गर्न खोज्दा पनि असहज हुने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा मूलतः पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सघाइरहेका छन् । गृहमन्त्री खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्की पनि देउवाको सत्ताका सारथि हुन् । उक्त टिमले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा आवश्यक सहयोग गरे पनि मन्त्रालयको कार्यसञ्चालनमा भने भूमिका खेल्दैन ।

पार्टीको धपेडी उस्तै

प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रालयहरूको बोझले मात्र थिचिएका छैनन्, पार्टीको जिम्मेवारीले पनि उत्तिकै धपेडीमा छन् । मंसिर ९ देखि १३ सम्म हुने १४ औं महाधिवेन सम्पन्न गर्ने मूल जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु भए पनि २० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन । त्यसमाथि उनी आफैं सभापतिका उम्मेदवार छन् ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल मन्त्रिपरिषद्को अपूर्णताले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यबोझ हुनेभन्दा पनि कतै सरकार असफल भएर त्यसको अपजस पार्टीले बोक्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताउँछन् । ‘पार्टी महाधिवेशन प्रक्रिया त उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ, तर सरकारको कामले सही गति लिन नसक्दा पार्टी जीवनमा असर पर्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ उनले भने, ‘सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने समय आइसकेको नभए पनि बेलैमा नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ ।’