चिनी मौज्दात छैन, सरकारले कसरी देला छुट ?

काठमाडौँ — घटस्थापना आउन पुगनपुग एक महिना बाँकी छ । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले असोज १ देखि विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल चलाउने निर्णय गरिसकेको छ । विगतका वर्षझैं यसपालि पनि चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने सरकारको तयारी छ ।

साल्टसँग २ सय ४० टन चिनी मात्र मौज्दात छ । चिनी उत्पादक संघसँग साढे ६ हजार टन छ । तर चाडबाडका बेला औसतमा मासिक ३० हजार टन खपत हुन्छ । दसैंदेखि तिहारसम्म करिब ९० हजार टन आवश्यक पर्छ । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवालले पनि गत वर्षको भन्दा उत्पादन ४० प्रतिशत घटेकाले समस्या भएको बताए । उद्योगीहरूसँग मौज्दात रित्तिँदै गर्दा सरकारलाई जानकारीसमेत गराइएको उनको दाबी छ । ‘उखु खेतीमा नाफा छ । तर उद्योगीहरूले समयमै भुक्तानी नदिँदा उखु किसान पलायन भए । फलस्वरूप उत्पादन ४० प्रतिशत घटेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘असारलगत्तै बजारमा चिनीको अभाव थियो । व्यवस्थापन गर्न भनेर संघका तर्फबाट पनि सरकारलाई चिठी पठायौं । तर अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन ।’

बजारमा चिनीको मौज्दात सकिँदै गर्दा मूल्य पनि बढ्ने संकेत देखिएको छ । चिनीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘अहिले होलसेलमै ८६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । खुद्रामा बिक्री गर्दा ३/४ रुपैयाँ राख्दा ९० रुपैयाँ पुग्छ,’ खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरले भने, ‘बजारमा ९० देखि ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनीको कारोबार भइरहेको छ ।’ उनले पनि साल्टसँग मौज्दात नहुँदा चिनीको मूल्य बढेको दाबी गरे ।

सरकारले चिनी उपलब्ध गराएर उपभोक्तालाई सस्तो दरमा बिक्री गर्ने उनले जानकारी दिए । तर बजारमा चिनी नै छैन । ‘साल्टसँग चिनी छैन । यही बेला बजारभाउ बढ्न थालेको छ । तिहार, छठमा थप माग बढ्छ,’ तुलाधरले भने, ‘तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न चाहेन । नियमन नगरे मूल्य थप बढ्न सक्छ ।’ सरकारले तत्कल अनुमति दिए तिहारका लागि आयात हुन सक्छ । तर दसैंका लागि सम्भावना न्यून रहेको उनको दाबी छ ।

अर्थ र उद्योगीको मिलेमतोमा चिनीको कृत्रिम अभाव गराइएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको दाबी छ । ‘अभाव सिर्जना गराउनमा सरकारकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको पनि मिलेमतो देखिन्छ । उत्पादक, आयातकर्ता र उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेको आशंका छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायसँग मौज्दात कमी हुन थालेपछि बजारमा मूल्य बढाउने चलखेल सुरु भइरहेको छ । तर यसबारे जानकार सरकारले चिनी आयातको अनुमति दिएको छैन ।’

साल्टले बिक्री गर्ने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ पर्छ । तर अन्य व्यापारीले बिक्री गर्ने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । बजारमा अभाव भए पनि उद्योगी तथा साल्ट ट्रेडिङ चिनी आयात गर्न इच्छुक छैनन् । उच्च भन्सार महसुलमा खरिद गरिएको चिनी बजारमा बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले इच्छा नदेखाएका हुन् । हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको चिनी बिक्री गर्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

साल्टले सहुलियत दरमा आयात गर्न करिब ८ महिनाअघि नै चिठी पठाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएन । ५० हजार टन माग गरिएकोमा २० हजार टनको मात्रै अनुमति आयो । त्यसपछि साल्टले फेरि ३० हजार टनका लागि माग गरेको कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘३० हजार टनका लागि चिठी पठाउँदा अर्थबाट रोकियो । अब अभाव हुने आकलन गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले ५० हजार टनको प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै स्वीकृत भएको जानकारी पाएका छैनौं । अर्थबाट कुनै चिठी आएको छैन ।’ अर्थबाट ढिलाइ भएकै कारण दसैंअघि नै चिनी आयातको सम्भावना न्यून छ ।

साल्टका अनुसार ग्लोबल टेन्डरका लागि कम्तीमा दुई सातादेखि एक महिना समय चाहिन्छ । छिटो प्रक्रियाबाट आयात गर्न सरकारले त्यहीअनुसार चिठी दिनुपर्छ । त्यो नहुँदा आयात प्रक्रिया पूरा गर्नै डेढ महिना लाग्छ । त्यो अवधिमा दसैं सकिन्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले पनि चिनी मौज्दात कम हुनेबित्तिकै मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ भएको दाबी गरे । बजारमा चिनी अभाव हुँदा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य लिन सक्ने उनले बताए । ‘बजार अनुगमन गर्दा खुद्रा बिक्री मूल्य ८७ रुपैयाँसम्म पाएका छौं,’ उनले भने, ‘मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढ्न सक्छ ।’ सेढाईंले प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ भएको बताए पनि व्यवसायीले ९५ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

संघले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मौज्दात अति कम रहेकाले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न छुटमा चिनी आयात गर्न दिनुपर्ने विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको भनाइ छ । ‘साल्टलाई तत्काल आयात अनुमति दिनुपर्छ । होइन भने अधिकतम बिक्री मूल्य तोकेर निजी क्षेत्रलाई आयात खुला गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ संघले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही उद्योगसँग मात्रै चिनी मौज्दात छ । एभरेस्ट सुगर एन्ड कम्पनीसँग ३ हजार ७ सय टन मौज्दात छ । अन्य उद्योगसँग अति न्यून परिमाणमा मौज्दात रहेको पाइएको छ । सहुलियत दरमा आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । अर्थबाट सहमति नआएसम्म केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु