उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च
खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ
उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नै नियम मिचेर दिने प्रचलन छ । ललितपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ पेश्की दिने नियम पनि उल्लंघन गर्दै आएको छ
१८ भदौ, काठमाडौं । लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूको आधारमा विश्लेषण हेर्दा वर्षमा १५ अर्बभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिहरूले नियम मिचेर खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरीद मामिलाका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली रहेको बताउँछन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको उनको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरेको हो, ठूला मेसिन–उपकरण प्रयोग नगरी काम गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था हो यो’ उनी भन्छन्, ‘तर, कुलो सफा गरुन् भनेर गरिएको व्यवस्थामा टेकेर ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।’
ठूला आयोजनामा उपभोक्ता समिति परिचालन नगर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’
सामान्य प्रकृतिको मर्मतसम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यही कानूनी आधारमा वर्षमा अर्बौं रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरिन्छन् । तर, सार्वजनिक खरीद नियमावली मार्फत उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गरेको व्यवस्थालाई कुल्चिएर राज्यस्रोतको चरम दोहन भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरीदका विज्ञ सुरेश प्रधान खरीद ऐनले सकेसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धा नै खरीद ऐनको मूल उद्देश्य हो, त्यसैले अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक सोझै खरीदमा जाने कानूनी सुविधा छैन’ उनी भन्छन्, ‘२०६३ सालमा श्रममूलक कामका लागि मात्र उपभोक्ता समितिले बढीमा ३५ लाखको काम गर्न सक्ने गरी खरीद ऐनमा भएको व्यवस्था बढाउँदै बढाउँदै अहिले एक करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, यो गलत काम राजनीतिक स्वार्थका कारण नै भएको हो ।’
उनका अनुसार उपभोक्ता आफैं संलग्न भएर गर्नुपर्ने काममा अहिले उपभोक्ता समितिले ठेकदार परिचालन गरिरहेका छन् । ‘कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएको काममा ठेकदारहरू लगाइएको छ, उपभोक्ता समितिहरूले ठेकदारले दिएको बिल भुक्तानीका लागि सार्वजनिक निकायमा पेश गर्दैछन्’ प्रधान भन्छन्, ‘अहिले उपभोक्ता समिति नै छद्म ठेकदारका रूपमा देखा परेका छन् भने नियम विपरीत उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा सहायक ठेकदारहरू परिचालित छन् ।’
उपभोक्ता समितिहरूले एकपटक काम गरेको योजनामा पटक–पटक रकम लैजान कानूनले निषेध गरेको प्रधान बताउँछन् । उपभोक्ता समिति सोझै आफ्ना मान्छेलाई काम दिने माध्यम बनेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिहरूमा देखिएका विकृति अनेकौं प्रकारका छन् । कानूनले निषेध गरेका प्रक्रियाबाट उपभोक्ता समिति बनाउनेदेखि विधि छलेर खर्च गर्नेसम्मका प्रवृत्तिले ‘उपभोक्ता समिति’को मोडालिटीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
‘अहिले उपभोक्ता समितिको चुनावमै १५–१६ लाख खर्च गरिएको भन्ने सुनिन्छ’ खरीद विज्ञ अधिकारी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूका लागि कसरी आम्दानीको स्रोत बनेको छ भन्ने यसबाटै थाहा हुन्छ ।’
फर्जी समिति, फर्जी बिल
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी राज्यस्रोत दोहन भयो भनेर अनलाइनखबरले खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा उपभोक्ता समिति बनाउने कानूनी सुविधामा टेकेर फर्जी उपभोक्ता समितिहरू बनिरहेका छन् । २०७६ सालमा सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका–२ र ३ मा सडक ग्राभेल गर्न फर्जी उपभोक्ता समिति बन्यो । राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनी नदी सिंचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको फोटोकपी दुरुपयोग गरेर २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाका प्रमुख राजकुमार गोइत, पूर्व सांसद वीपी यादव र तत्कालीन राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डल समेत मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू विरुद्ध १ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै दायर गरेको छ ।
अहिले उपभोक्ता समिति मात्रै फर्जी बन्दैनन् । सक्कली उपभोक्ता समितिले नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि छ । २०७६ मा सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–१ को खाँडो खोलामा खेलकुद फिल्ड मर्मतसम्भार गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिले फर्जी बिल भर्पाई पेश गरे । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र्र बर्मा, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रप्रसाद यादव र फूटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादवको मिलेमतोमा कामै नगरी रु.२ लाख ७५ हजार ६२३ भुक्तानी गरियो । अख्तियारमा उजुरी परेर अनुसन्धान हुँदा मात्रै यो पोल खुल्यो । उनीहरू चारै जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कोत्रे र थप्रेक जोड्ने सडकमा कटिङ र ग्राभेल गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । तर, काममा नियम विपरीत ठेकदार कम्पनी परिचालन भयो । समितिका पदाधिकारीहरूले ठेकदारसँग मिलेमतो गरेर बाटोबाट निस्केको पैसा नपर्ने ग्राभेल समेतको बिल भर्पाई बनाएर नगरपालिकामा पेश गरेको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
गर्दै नगरेको खरीद र ढुवानी बापत ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरका बिलहरू फर्जी बनाएको भन्दै २०७७ भदौ १० गते विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारी, कोषाध्यक्ष ममिता गुरुङ, सदस्य भीमबहादुर गुरुङ र गणेशकुमार गुरुङ तथा चार्टर कन्स्%E
[ तपाईसंग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसंगतीका घटना छन् भने हामीलाई pahiloprahar2020@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस अथवा 9805408955 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं । धन्यबाद ।। ]
नेपाली गीतहरु
