इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीविरूद्ध विद्युत् प्राधिकरण आक्रामक, पोल भाडा नतिर्नेको तार विस्तारमा रोक

भरतपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्त भएपछि इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीविरूद्ध विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक बनेको छ । विद्युत्को पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व नतिर्ने कम्पनीको तार काट्नेदेखि तार विस्तारमा समेत रोक लगाइएको छ । कुलमानले अघिल्लो कार्यकालको २०७६ वैशाख २० गते पोल भाडा तिर्ने विषयमा सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको तार काट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कम्पनीहरु आन्दोलित भएका थिए । सम्झौताका लागि प्राधिकरणले ती कम्पनीहरुलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरेर बस्दै आएका थिए । इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीले ग्राहकहरुबाट चर्काे शुल्क लिँदै आएका छन् । तर, उनीहरुले २०७३ सालदेखि पोल भाडा तिरेका छैनन् । सरकारी संरचनामा रजाइँ गर्दै आएका कम्पनीको तार विस्तारमा रोक लगाइएको विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए । ‘उपभोक्तासँग महँगो शुल्क असुल्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाउने केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई नियमको परिधिभित्र ल्याउन कार्यक्रम सुरू गरिएको हो’, उनले भने, ‘सोमबार भरतपुर–७, प्रेमबस्तीमा क्लासिक टेक र डिसहोमको तार काटियो । अब पहिलो चरणमा उनीहरुको तार विस्तारलाई पूर्णरुपमा रोक्नेछौँ ।’ मंगलबार भरतपुर–२, आदर्शटोल र रामेश्वर टोलमा डिसहोम र भरतपुर–६, गीतानगरमा वल्र्ड लिङ्कको तार तान्ने काम रोकिएको उनले बताए । ‘तार काटिहाल्दा सरकारी कार्यालय, बैंकजस्ता अत्यावश्यक सेवा दिने संस्थाको नेट काटिने डर भयो । यतिबेला विद्यार्थीहरुले अनलाइन कक्षा पनि पढिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अहिले तार विस्तार रोक्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग पनि गर्ने योजनामा छौँ’, उनले भने । विद्युत्को पोल प्रयोग गरेबापत भाडा नतिर्नेमा वल्र्ड लिङ्क, क्लासिक टेक, भायनेट, चित्रवन युनिक केबुललगायत करिब १२ वटा इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनी रहेका छन् । उनीहरुबाट करोडौँ रूपैयाँ राजस्व असुल गर्न बाँकी छ । भाडा सम्झौताका लागि उनीहरु सम्पर्कमा नै नआएको उनले बताए । जबर्जस्ती तार तान्ने काम नरोकिए नियमानुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ब्याकबोन केबुल तारको प्रतिकिमी १४ हजार र एडिएसएस वितरण लाइनको प्रतिकिमी ९ हजार रूपैयाँ प्रतिवर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने अर्का इन्जिनियर शिशिर लम्सालले बताए । राजस्व तिर्नका लागि एनसेल भने सम्पर्कमा आएको उनले बताए । ‘सम्झौता गर्न ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले अटेर गरे । लाइन विस्तार नगर्न भन्दा पनि नरोकिएपछि अभियान नै चलाउन परेको हो’, उनले भने । इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको अव्यवस्थित तारका कारण बजार क्षेत्रसमेत कुरुप देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अव्यवस्थित तारले बजारको सौन्दर्यता हराएर कुरुप देखिएको छ । दुर्घटनासमेत हुने गरेका छन्, यसलाई रोक्न जरूरी छ’, उनले भने । प्राधिकरणले पोलको पाँच गुणाभन्दा बढी भाडा बढाएकाले भाडा सम्झौता नभएको वल्र्ड लिङ्कका जनसम्पर्क अधिकारी लक्ष्मण यादवले बताए । ‘पोलको भाडाको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले प्राधिकरणको एमडी र मन्त्रीस्तरमा छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘५/६ गुणा भाडा बढाइएको छ, भाडा नघटाएसम्म नतिर्ने संघको अडान हो ।’