‘अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन’

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली दुबैले लिखित जवाफमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । दुबै पक्षको दाबी छ– अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले केही सांसदको समर्थन दुबैतिर रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने लगायतका तर्क गर्दै दुबैको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । लगत्र्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर १४६ सांसद सर्वोच्च गए । उनीहरुको माग छ, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिइयोस् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने देउवा र ओली दुबैको आधार नपुगेको भनेपछि अदालतले त्यसलाई बदर गर्न नमिल्ने र कसैलाई नियुक्त गर्नू भनी परमादेश दिन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

‘…कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नभएको तर्क गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।

धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन’ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएको २० पृष्ठ लामो जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली दुबैले लिखित जवाफमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाको दावीमा दुई दलको मात्र निर्णय रहेको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, सांसदको हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतका साथ देउवाले केही सांसद आफूतिर तानेर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यसलाई संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध र संविधानको प्रतिकुल भनेका छन् ।