गैँडाकोट नगरमा कार्यविधिविपरीत ३८ कर्मचारी नियुक्त

गैँडाकोट । गैँडाकोट नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीबेगरको करार सेवामा ३८ जनालाई करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ र ८७ तथा मन्त्रालयबाट जारी भएको कार्यविधिमा उल्लेख गरेविपरीत विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी मासिक आठ लाख ७३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘३८ जनालाई विभिन्न पदमा करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरी मासिक जम्मा आठ लाख ७३ हजारका दरले तलब सुविधा तोकी १३ महिनाको एक करोड १५ लाख ५२ हजार ३२० भुक्तानी गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले बताएअनुसार नगरपालिकाले ज्यालादारीबाहेक सबै कर्मचारीलाई दसैँ खर्चसहितको तलब सुविधा दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा अन्यरुपमा कर्मचारीहरु राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस विषयमा नगरपालिकाले भने कार्यालयको जनशक्तिले मात्र कार्यालयको सेवाप्रवाह गर्न कठिनाइ भएकोले अत्यावश्यक पदमा साबिकमा कार्यरत जनशक्तिलाई निरन्तरता दिई करार सम्झौता नवीकरण गरी सेवाप्रवाह गरेको बताएको छ । सोहीबमोजिम कार्यालयले व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

साथै, नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयमा पनि खर्च गरेर नगरपालिकाको आर्थिक भार बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सहकारी संघको सामग्री खरिदबापत एक लाख र इलाका प्रहरी कार्यालयको खानेपानीको बिल भुक्तानी तथा सामान गरिद गरी एक लाख ९६ हजार ९४४ रूपैयाँ थप खर्च गरेकोले त्यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

‘नगरपालिकाको आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयबाहेकका अन्य कार्यालयको कार्यक्रम खर्च तथा मर्मतसम्भार गर्न सोही कार्यालयबाट बजेट व्यवस्था हुने र सोही कार्यालयबाट नियमअनुसार खर्च गर्ने भएकोले नगरपालिकामा यस्तो प्रकृतिको व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रकृतिको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद

यस्तै, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राहत वितरण गर्न खरिद गरेका खाद्यान्न सामग्री तथा औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरणहरु बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम र न्यूनीकरणका लागि आफ्नै बजेट, केन्द्र र प्रदेशको बजेट तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सहयोग रकममा काम गर्दा सीधै खरिद गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले स्थानीय तहको आफ्नै बजेट, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै जिल्ला समन्वय समिति, वडा कार्यालय र अन्य संघसंस्थाबाट आएको एक करोड २४ लाख १७ हजार ८०१ रूपैयाँले राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद, आइसोलेसन केन्द्र निर्माण, जनशक्ति परिचालनलगायतका शीर्षकमा काम गरेको थियो ।