प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग किन खोज्दै छन् भाग ?

काठमाडौं,असोज १९-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दलहरूबीच देखिएको राजनीतिक अस्थिरताबीच राज्यको कुनै न कुनै ठाउँमा आफ्नो भाग माग्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफूनिकटलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पहल गरेको कुरा बाहिर आएपछि विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका छन् ।

बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पहल गरेको विषय बाहिर आएपछि उनले आफूले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन पहल नगरेको भन्दै सोमबार खण्डनसमेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यको कुनै पनि निकायमा दलहरूबीच भागबन्डा हुँदा आफ्नो पनि भाग माग्ने गरेको यो पहिलो घटना होइन ।

यसअघि पनि न्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबन्डामा आफूनिकटको नाम सिफारिस गरेका थिए । यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले विभिन्न निकाय र अड्डामा आफ्नो मान्छे नियुक्तिका लागि भाग मागेका थिए । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा आफ्नो भाग मागेका थिए ।

त्यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट आन्तरिक झमेलामा परिरहेका ओली प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक आयोगमा भाग मागेपछि दिन बाध्य हुनुपरेको एमालेका एक सांसद बताउँछन् । लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन नसकिरहेका र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेश जारी भएपछि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागबन्डाको सर्त नै राखे । कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाले भाग पाउने भए आफूले पनि आयोगमा भाग पाउनुपर्ने उनको सर्त थियो । परिषद् बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बस्नुपर्ने बाध्यताबीच पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्तअनुसार परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति दिन सफल भएका थिए ।

त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडीको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा किशोरकुमार सिलवाल पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै ‘भाग’मा परेर सिफारिस भएका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश मगरसँग चोलेन्द्रको निकट सम्बन्ध रहेको थियो भने सिलवालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । ‘उनले निकट सम्बन्ध तोड्न नचाहेरै त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भाग खोजेका हुन्,’ ती पूर्वन्यायाधीशले भने ।

‘उनले बैठक बस्ने बेलामा आफ्नो भागमा यी मान्छेको नाम समावेश नभए बैठक बहिष्कार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए,’ एक सांसदले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगमा भाग पाएपछि उनी बैठकमा बसे ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफन्तलाई मन्त्रीको भाग खोजेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि एक जना मन्त्री पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । दोस्रोपटक ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमालेका धेरै मन्त्रीले राजीनामा दिए । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरू मन्त्री बनेका थिए । सोही समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले त्यतिबेला भिनाजु केशवप्रसाद उप्रेतीलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेका एक सांसदले भने, ‘ त्यतिबेलाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।’

२१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने दाबीसहित परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्नुमा उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो आफन्त मन्त्री बनाउन नपाएको रिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदिएको एमालेको दाबी छ । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना दुई जनालाई राजदूत बनाउने सर्त पनि राखेको स्रोतले बतायो ।

सर्वोच्चद्वारा समाचारको खण्डन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मन्त्री बनाउनका लागि पहल गरेको समाचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको खण्डन गरेका हुन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतासम्बन्धी शीर्षकमा विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो ।’

प्रधानन्यायाधीशबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यस प्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आमनागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुनेगरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमा सर्वोच्च अदालत आग्रह गर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । (राजधानी दैनिकमा खबर छ )