नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशको ग्रेटर नेपालद्धारा कडा विरोध

काठमाडौं । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जारी गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन, पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ को ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले कडा विरोध गर्दै नेपालमा रहेका इन्डियाली आप्रवासीका सन्तानलाई नेपालको राजनीतिक सत्ता र संवैधानिक निकायमा आसीन गराउने नियतले सो अध्यादेश ल्याईएको दावी गरेको छ ।

मोर्चाका केन्द्रिय संयोजक फणिन्द्र नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अध्यादेश वर्षौंदेखि तराईका जमिनदारको घरमा आश्रित गरिब मूलवासीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नभएर इन्डियाबाट प्रायोजित रूपमा बुहारी बनेर नेपाल आउने आप्रवासी युवतीहरूलाई सिन्दुर,पोतेसँगै हातमा तत्काल नागरिकता उपहार दिने बदनियतले जारी गरिएको हो । यसका अतिरिक्त यस अध्यादेशको सबभन्दा ठुलो बदनियत इन्डियामा गर्भवती भएका महिलालाई नेपालका अस्पतालमा ल्याएर शिशु जन्माउने अवसर प्रदान गर्ने र अस्पतालबाट जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिई शिशु बालिग भएपछि त्यही जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हतियार बनाउनु हो ।”

यो अध्यादेशबाट सबभन्दा ठूलो मर्का तराई मूलका आदिवासी,मूलवासीमा पर्ने भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले यसबाट पर्ने असरको निदान खोज्न तराईमूलका युवाहरूलाई विशेष आग्रह समेत गरेको छ ।

तराईका मूलवासी युवा र त्यहाँका आदिवासी जनताले राज्यका तर्फबाट पाउने सुविधा टाठाबाठा इन्डियाली आप्रवासीले पाउने र राजनीतिक पहुँच तथा प्रतिनिधित्व पनि उनीहरूकै बढ्ता हुने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका तीनपुस्ते हेरे प्रमाणित हुन्छ भन्दै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपालीले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई तराईको अन्तरात्माको आवाज बनाइयोस् भनी मोर्चाले तराईका युवासँग जोडबलका साथ आग्रह गरेको छ ।